जगदलपुर। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा प्रेसवार्ता आयोजित की गई जिसमें उन्होंने भारतीय विधिज्ञ परिषद की 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 12 फरवरी को प्रधानमंत्री के नाम से सांसद बस्तर और कलेक्टर बस्तर को ज्ञापन सौंपने की बात कही।
अधिवक्ता संघ ने जो मांगे रखी हैं वो निम्न हैं-
1. अधिवक्ताओं एवं परिवार के लिए 20 लाख का बीमा कवरेज।
2. अधिवक्ताओं को भारत व विदेशों के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु स्पेशल कार्ड बनाया जाए।
3. शुरुआती तौर पर विधि व्यवसाय में जुड़ने वाले अधिवक्ताओं को 5 से 10 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाए।
4. वृद्ध व निर्धन अधिवक्ताओं के निधन पर 50 हजार रुपए प्रतिमाह फैमिली पेंशन दिया जाए।
5.अधिवक्ता संघ के लिए भवन, निवास, बैठक व्यवस्था तथा लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध की कराई जाए।महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से शौचालय हों।
6. ब्याज मुक्त होम लोन, लाइब्रेरी लोन, वाहन लोन प्रदान किया जाए। सस्ते मूल्य पर गृह निर्माण की व्यवस्था।
7.जिस तरह सेवानिवृत्त न्यायाधीश व न्यायिक अधिकारियों की विभिन्न अधिकरण,आयोग व फोरम में नियुक्ति की जाती है उसी तरह सक्षम अधिवक्ताओं को भी इसमें नियुक्त किया जावे।
8. किसी कारणवश दुर्घटना, हत्या या किसी बीमारी से 65 वर्ष से कम उम्र की आयु में अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए अनुदान राशि परिवार को दी जाए।
9 .सांसद द्वारा अधिवक्ताओं के संरक्षण हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया जाए।
10.विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में इस तरह से संसोधन किया जाए कि अधिवक्ता अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में समर्थ हो सके।
