केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 8000 लंबित आवेदनों पर निर्णय कर लिया है। यह आवेदन संबंद्धीकरण के थे और कुछ की तारीखें 2007 थी।
इसके बाद उप-कानूनों में संशोधन किया गया और प्रक्रिया को आसान बनाते हुए पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया। स्कूल को केवल दो दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा और सभी आवेदनों को उसी साल निपटाने का प्रावधान रखा गया।
मानव संसाधन एवं विकास मंत्री जावड़ेकर ने नए उप-कानून को जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान एक पारदर्शी और परेशानी रहित प्रक्रिया बनाने पर है। बता दें कि संबंद्धीकरण के उप-कानून को पहली बार 1988 में बनाया गया था।
आखिरी बार इनमें 2012 में संशोधन हुआ था। उप-कानून में यह बात जोड़ी गई है कि यदि कोई स्कूल परीक्षा कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसका संबंद्धीकरण रद्द कर दिया गया है।
जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘नए उप कानून पूर्व की बेहद जटिल प्रक्रियाओं से सरल तंत्र में आना दर्शाता है जो प्रक्रियाओं के दोहराव को रोकने पर आधारित है।’
उन्होंने कहा, ‘वर्तमान में आरईटी कानून के तहत मान्यता तथा एनओसी देने के लिए राज्य शिक्षा प्रशासन स्थानीय निकायों, राजस्व तथा सहकारी विभागों से मिलने वाले अनेक प्रमाणपत्रों का सत्यापन करता है. आवेदन मिलने के बाद Cbse उनका पुन: सत्यापन करता है और इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया लंबी हो जाती है।’
