जगदलपुर। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया कृषि कानून किसानों के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ देने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार का मंडी संशोधन विधेयक किसानों के हित में उठाया गया कदम है। छत्तीसगढ़ की किसान हितेषी भूपेश सरकार ने मोदी सरकार की किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ मंडी संशोधन विधेयक पास किया है। इससे राज्य सरकार का नियंत्रण किसानों की उत्पादन को खरीदने के लिए आने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियों पर हो सकेगा। नए कानून के तहत राज्य सरकार को ऐसी कंपनियों पर नियंत्रण कानूनी कार्रवाई निरीक्षण और सजा देने का भी प्रावधान होगा जो एक सराहनीय कदम है। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने दैनिक परंपराओं का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ में इस कानून को बनाकर किसानों को बड़ी सौगात दी है।
उक्त बातें बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अनवर खान ने कही। उन्होंने कहा की यदि केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक बाजार एक कीमत की व्यवस्था लागू करती है तो छत्तीसगढ़ सरकार को कानून में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। केंद्र के नए कानूनों से किसानों के मन में संशय पैदा हो गया है। केंद्र सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि किसानों के ऊपर को कोई भी समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीदेगा। कांग्रेश की भूपेश सरकार मंडी अधिनियम में संशोधन कर किसानों और आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की व्यवस्था कर रही हैं। उनके द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय व स्वागत योग्य है।
केंद्र की मोदी सरकार किसान सम्मान निधि से छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ देने के मामले में हमेशा से अड़ंगा लगाते आई है। निजी मंडी खोलने और सरकारी मंडियों को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो किसानों के साथ सौतेला व्यवहार है। खान ने कहा छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है। इसके बावजूद इसके बावजूद केंद्र सरकार राज्य सरकार के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। भाजपा की मोदी सरकार का कृषि कानून अभी पूरी तरह अस्तित्व में भी नहीं आया है और इसका दुष्परिणाम और इसका दंश आम आदमी झेल रहा है। मौकापरस्त लोगों का ब्लैक मार्केटिंग का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। आलू प्याज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि इसका प्रमुख उदाहरण है।
