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केंद्र सरकार की श्रमिक, किसान,गरीब विरोधी नीति पर इंटक कांग्रेस प्रदेश भर में 22 मई को करेगी भूखहड़ताल-प्रदेशाध्यक्ष दीपक दुबे

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कोरोना महामारी में राजनीतिक छवि चमकाने जुबलेबाजी कर रही बीजेपी सरकार

20 लाख करोड़ राहत पैकेज में पुराने योजनाओं को जोड़ देश को मूर्ख बना रहा मोदी सरकार

रायपुर – भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जिस तरह देश और राज्य में कोरोना महामारी फैल रहा है उसी तरह केंद्र सरकार की गलत नीतियों को आम नागरिकों के ऊपर थोपकर अराजकता का माहौल फैल रहा है।कोरोना को जब रोकना था , तब प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति की आवभगत में लगे थे । जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसम्बर में ही चेतावनी दे दी थी, जिसको रोकने में केंद्र सरकार के एयरपोर्ट अथार्टी, केन्दीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं केंद्र सरकार की खामियों के वजह से आज 60 दिनों से देश एवं राज्य के लोग परेशान बेबस और मजबूर हो गए
लॉक डाउन के चलते देश भर के मजदूर श्रमिक हजारो किलोमीटर पैदल अपने घरों को जा रहे हैं
राहत पैकेज के नाम पर 20 लाख करोड़ देने की घोषणा औऱ घोषणा के बाद 5 दिनों तक चले ब्यानबाजी में पत्रकार वार्ता में वित्तमंत्री श्रीमती सीतारमण, राज्य वित्तमंत्री अनुराग ठाकुर ने कही पर देश के श्रमिकों मजदूरों के खाते में सीधे राहत पैकेज देने के नाम नही है उल्टे श्रम कानूनों को बदलने श्रमिको को 12 / 12 घण्टा कार्य करने श्रमिको के पीएफ राशि कम करने ,50 से अधिक कोयला खदानों ,500 से अधिक माइनिंग खदानों एवं केंद्र सरकार के उपक्रमों व उद्योगों के निजीकरण करने की घोषणा कर रहे हैं जिसका हमारा संगठन विरोध करता है ।
हमारे शिर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी, इंटक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ददाई दुबे जी द्वारा लगातार केन्द्र सरकार से श्रमिको मजदूरों देश के सभी मध्यम वर्गीय परिवार गरीब परिवार 100 करोड़ लोगों के खाते में 7500 रु कोरोना राहत राशि प्रतिमाह देने के मांग किये हैं जिसको पूरी करने,छः ग के उद्योगों के सीएसआर राशि और कोयला की लेवि को राज्य सरकार के खजाने में वापस करने सहती अन्य मांग को लेकर सोसल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुवे दिनांक 22 मई समय 11 बजे सुबह से 23 मई 11 बजे सुबह तक इंटक कांग्रेस पदाधिकारी एक दिवसीय भूख हड़ताल कर महामहिम राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल महोदया के नाम ज्ञापन प्रशासन को दीया जाएगी

श्री दुबे ने कहा कि सोसल डिस्टेंसिंग के पालन कानून व्यवस्था के बिना उलंघन किये शांतिपूर्ण भूखहड़ताल अपने मांगो को लेकर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों ब्लाक एवं तहसील मुख्यालयों में धरना भूखहड़ताल की जाएगी