जगदलपुर। आज बस्तर अधिकार संयुक्त मुक्ति मोर्चा के तत्वधान में विगत दिनों से राज्य सरकार के द्वारा बस्तर संभाग में संचालित NMDC लोह अयस्क खदानों की लीज बस्तर के विकास की शर्त व अधिकारों को संरक्षित किये बिना की गई है जो बस्तर की पांचवीं अनुसूची के कानून व पेसा कानून का उलंघन है। यह बस्तर की जनता के साथ विश्वासघात है। बस्तर की जनता यह नहीं सहेगी।
राज्य सरकार की इस अनुमति के विरोध में बस्तर अधिकार संयुक्त मुक्ति मोर्चा के द्वारा बस्तर संभाग के सभी जनप्रतिनिधियों व समाज सेवी संगठनों को इस गम्भीर विषय में ध्यान आकर्षण ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज बस्तर जिला के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश पाणिग्रही व सचिव अजय श्रीवास्तव से मोर्चा के सदस्यों ने मुलाकात कर चर्चा की।जिसके पश्चात अधिवक्ता संघ ने बस्तर हित लिए संचालित इस संघर्ष को संघ का समर्थन दिया।इस अवसर पर नवनीत चाँद,बेनी फर्नाडिस,विक्रम लहरे,सतीश वानखेड़े,सुजीत नाग ,उपेंद्र बांधे आदि उपस्थित थे।
