रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अंशदायी पेंशन कल्याण संघ और (NMOPS) के तत्वावधान में छत्तीसगढ़ के २७ ज़िलों में पुरानी पेंशन बहाली हेतु जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपा गया . ज्ञापन में कहा गया है कि संघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन से पीड़ित पेंशन विहीन साथियों द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है. सन २००४ के बाद छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन को बंद कर नयी पेंशन लागू की गयी है. नयी पेंशन प्रणाली कर्मचारियों के हित में कतई नहीं है. केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की अटल विहारी सरकार ने जब यह फैसला लिया तो कर्मचारियों को सब्जबाग दिखाया गया. लेकिन हकीकत इसके विपरीत परिणाम दे रहा है.
पुरानी पेंशन विहीन कर्मचारियों की मृत्यु पर जमा राशि उनके परिजनों को भी नहीं मिल पा रही है. तो फिर नयी पेंशन लागू कर कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई हड़प कर सरकार किसे पिछले दरवाजे से अनुचित लाभ पहुंचा रही है. यह एक गंभीर चिंता का विषय है. देश में गैर भाजपा प्रदेशो और कांग्रेस शाषित प्रदेशों यथा दिल्ली,आसाम ,आँध्रप्रदेश आदि ने नयी पेंशन योजना के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने अपने प्रदेशो में पुरानी पेंशन बहाल कर मिसाल कायम की है.
ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि वे भी छत्तीसगढ़ के तीन लाख कर्मचारियों एवं उनके परिवार के हितों के लिए प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल कर एक मिसाल कायम कर केंद्र की मोदी सरकार को दर्पण दिखाने का कार्य करने की कृपा करेंगे.
