दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अमृतसर रेल हादसे पर मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि हादसे में पीड़ित परिवारों को राहत और पुनर्वास की जानकारी सौंपी जाए, साथ ही अमृतसर के अस्पतालों में घायलों के इलाज से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराए।
आयोग के अनुसार रेल की पटरियों पर बैठ कर लोगों ने कोई गंभीर गलती नहीं की है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही यह भयानक हादसा हुआ है। आयोग का मानना है कि स्थानीय अधिकारियों और आयोजकों ने दशहरा मेला देखने आए लोगों की भीड़ का उचित तरीके से प्रबंधन नहीं किया। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि कार्यक्रम के दौरान नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए था। आयोग ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि रेलवे को कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं थी और इसे गंभीर चूक मानते हुए मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है।
