छत्तीसगढ़ । छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिकों / कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतनमान, अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश, सामूहिक बीमा व अन्य नियमों के जमीनी स्तर पर परिपालन की मांग लेकर आम आदमी पार्टी बस्तर ज़िला इकाई द्वारा ज़िला अध्यक्ष तरुणा साबे बेदरकर के नेतृत्व में हजारों की संख्या में श्रमिकों व कर्मचारियों को लेकर छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के कार्यालय का घेराव किया गया।
ज़िला अध्यक्ष तरुणा साबे बेदरकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिकों/कर्मचारियों के हितों का रक्षण हो सकें एवं कार्यस्थल पर उनका शोषण ना हो इस लिए विभिन्न श्रम क़ानून बनाये गए हैं। जिनका की जमीनी स्तर पर परिपालन होते दिखाई नही पड़ता है, और जिस कारण पृथक राज्य निर्माण के 21 वर्ष उपरांत भी श्रमिको को उनका हक़ अधिकार नही मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य में सरकारी विभागों सहित निजी कंपनियों में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से मानव संसाधनों की आपूर्ति करते हुए कार्य करवाये जा रहे हैं। इन एजेंसियों द्वारा अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश और सामुहिक बीमा जैसी सुविधाओं से वंछित रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश, बीमा या अन्य कोई सुविधा नही मिल रही है, साथ ही गुमास्ता अधिनियम का परिपालन करवाने में जिम्मेदार अधिकारी व चुने हुए जनप्रतिनिधि अक्षम साबित हुए हैं।
आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ शासन में श्रम विभाग के संसदीय सचिव से मांग करते उक्त संबन्ध में ध्यानाकर्षण किया तथा जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल में सफ़ाई व सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों को इनके नियोक्ता कंपनियों द्वारा न्यूनतम वेतनमान, अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश का लाभ सुनिश्चित कराते हुए अब तक के बकाया भुगतान हेतु शासन/प्रशासन को निर्देशित करने साथ ही द्वेषवश काम से निकाले गए कर्मचारियों को तत्काल वापस लेने हेतु कंपनी प्रबंधन को निर्देशित करने, नगर पालिक निगम, जगदलपुर क्षेत्र में संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में गुमास्ता अधिनियम का परिपालन करवाते हुए समस्त कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान, अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश व सामूहिक बीमा सुनिश्चित करवाने कार्यवाही करने, बस्तर ज़िला सहित समस्त छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत श्रमिको / कर्मचारियों को कार्यस्थल तक आवागमन हेतु निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करने, समस्त छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक कल्याण हेतु टोल फ़्री नम्बर को हर चौक चौराहों पर चस्पा करते हुए जन साधारण तक जागरूकता कार्यक्रम चलाने और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात से अब तक जिन एजेंसियों को सरकारी विभागों में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कार्यादेश दिया गया है, एक विशेष जांच दल गठित करते हुए ऐसे कंपनियों की जांच करते हुए कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान, अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश, सामूहिक बीमा सहित अन्य लाभ दिलवाने शासन स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।
विधायक कार्यालय घेरने का रहे सैकड़ो आप कार्यकर्ताओं को पुलिस बल ने रास्ते में रोका
विधायक को घेरने जा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। हंगामें के बाद प्रतिनिधि मंडल को पुलिस सुरक्षा में श्रम विभाग के संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन से मिलने ले जाया गया। इस दौरान श्रम विभाग के संसदीय सचिव से समस्त विषयों को लेकर आम आदमी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष तरुणा साबे बेदरकर से व्यापक चर्चा हुई। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सभी विषयों पर जांच दल गठित करने व कार्यवाही करने की बात कही है।
दिल्ली सरकार श्रमिकों के हित में जैसा काम कर रही वैसा ही छत्तीसगढ़ सरकार करें – समीर खान
आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष समीर खान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार श्रमिको के हित में जैसा कार्य कर रही है वैसा ही छत्तीसगढ़ सरकार को सीख लेकर करना चाहिए। ऐसा करने से श्रमिको का हित होगा साथ ही सरकार का नाम भी अच्छा होगा।
इस दौरान ज़िला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रमुख रूप से आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने प्रदेश अध्यक्ष समीर खान, व्यापार व उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नवनीत सराठे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बस्तर संभाग अध्यक्ष नजीम कुरैशी, सोशल मीडिया अध्यक्ष धीरज जैन, उपाध्यक्ष मोहसिन खान, फुलदास कश्यप, साजन कश्यप, जोगाराम मंडावी, फूलमती कुड़ियाम, सावित्री बंजारे, आम आदमी पार्टी के श्रमिक संगठन परेश्वर यादव, महेश यादव, अनंत राम पुजारी, सर्वेश कश्यप, चंदर साहनी, श्याम, संतोष विश्वकर्मा, रमेश ठाकुर, कुंदन निषाद, डी. संतोष राव, शिवा स्वर्णकार, सहित सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी व श्रमिक उपस्थित रहें।
