बिलासपुर । चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की डीबी ने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के अध्ययन अवकाश पर लगाई गई शर्तों को बरकरार रखा, जिसमें अग्रिम वेतन वृद्धि से इनकार करना और बांड की सेवा करने की आवश्यकता शामिल है।
न्यायालय ने माना कि शर्तें कानूनी रूप से उचित थीं और सरकारी नीति के अनुरूप थीं। हालांकि, कोर्ट ने अधिकारी को कानूनी कार्रवाई करने से रोकने वाली शर्त को खारिज कर दिया, इसे अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 का उल्लंघन पाया।
डॉ. रविचंद मेश्राम, एक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, को 2018 में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के दौरान नियुक्त किया गया था। उन्हें डिग्री पूरी करने के लिए अध्ययन अवकाश दिया गया था, लेकिन राज्य ने कई शर्तें लगाईं, जिनमें दो अग्रिम वेतन वृद्धि से इनकार करना और पांच साल तक सेवा करने के लिए एक बांड पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता शामिल थी। डॉ. मेश्राम ने इन शर्तों को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि वे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 2010 के तहत अधिकृत नहीं हैं।
अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि शर्तें अनुचित रूप से कठोर थीं और बिना किसी कानूनी आधार के लगाई गई थीं। उन्होंने तर्क दिया कि सीजी सिविल सेवा (छुट्टी) नियम बांड लगाने या वेतन वृद्धि से इनकार करने को अधिकृत नहीं करते हैं।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शर्तें भेदभावपूर्ण थीं, क्योंकि अन्य विभागों में समान कर्मचारियों को इस तरह के प्रतिबंधों के बिना अध्ययन अवकाश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, डॉ. मेश्राम ने दावा किया कि उन्हें दबाव में शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। राज्य की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि शर्तें सरकारी नीति के अनुरूप थीं। राज्य ने चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश का हवाला देते हुए बांड को उचित ठहराया, जिसके लिए सेवा प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी। इसने वेतन वृद्धि से इनकार करने का भी बचाव किया, यह इंगित करते हुए कि डॉ. मेश्राम ने अपनी नियुक्ति के समय अपनी स्नातकोत्तर डिग्री पूरी नहीं की थी, जबकि अन्य डॉक्टरों को नियुक्ति के समय उन्नत योग्यता रखने के लिए वेतन वृद्धि मिली थी।
निर्णय
सबसे पहले, न्यायालय ने बांड की आवश्यकता को संबोधित किया। इसने पाया कि अध्ययन अवकाश प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के लिए बांड लगाना उचित और न्यायसंगत दोनों था। न्यायालय ने कहा कि राज्य ने अपने चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण में पर्याप्त संसाधनों का निवेश किया था और बदले में सेवा प्रतिबद्धता की आवश्यकता एक वैध नीतिगत उद्देश्य था। बांड ने सुनिश्चित किया कि मानव पूंजी में राज्य का निवेश बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि अधिकारी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जनता की सेवा करेंगे।
