रायपुर/09 जनवरी 2024। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारो से चर्चा करते हुये कहा कि 14 जनवरी से न्याय यात्रा शुरू हो रही है। मणीपुर से लेकर मुम्बई तक और छत्तीसगढ़ में भी लगभग 536 से अधिक किलोमीटर होकर गुजरेगी। रायगढ़ से होकर 7 जिलो सरगुजा तक न्याय यात्रा जायेगी। कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा की जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी गयी है। 11 जनवरी को नव नियुक्त प्रभारी सचिन पायलट रायपुर आ रहे है और न्याय यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे और न्याय यात्रा के स्वागत को अंतिम रूप देंगे।
हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद मीडिया के माध्यम से बधाई दिया था। भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री की सबसे बड़ा यह चुनौती है जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा बचाने का। देश में केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक 2 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से एक साथ मिलकर काम कर रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री बने 1 महिने से ज्यादा हो गये लेकिन सबसे ज्यादा हमला आदिवासियों के ऊपर हुआ है। हसदेव वनों की कटाई। जनवरी 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ग्राम सभा आयोजित किया गया था। वहां के आदिवासी पीड़ित थे। वहां माहौल बनाकर कोई भी आदिवासी को जेल भेज दो, अंदर कर दो, रातो-रात उठाकर ले जाओ यह फर्जी ग्रामसभा हुयी है। यह ग्रामसभा भाजपा की सरकार में ग्रामसभा हुयी है। वहां के निवासियों की एक ही मांग है फर्जी ग्रामसभा की जांच करवाई जाये। जब नंदराज पहाड़ में हजारो आदिवासी हड़ताल कर फर्जी ग्रामसभा का मांग कर उनको जांच करा कर उस ग्रामसभा सही पाया जाता है तो हसदेव पर क्यों नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी, वनमंत्री आदिवासी और उसके बाद आदिवासी को न्याय नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगा?
सरकार को ग्रामीणो की मांग, आदिवासी की मांग, जनता की मांग फर्जी ग्रामसभा की जांच होना चाहिये। नंबर 1 सरकार को तत्काल संज्ञान में लेकर जांच करने की घोषणा करनी चाहिये। नंबर 2 जब तक स्थाई रूप से पेड़ो की कटाई को रोक देना चाहिये। ताकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां की कोयला खदान को सीधा-सीधा अडानी को देने के लिये सर्मपित भाव से पूरी सरकार काम कर रही है। जब यूपीए की सरकार थी उस समय इन जैसे क्षेत्रो में नो-गो ऐरिया घोषित किया था। मोदी सरकार आने के बाद कानून में संशोधन कर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये इस तरह से आयरन या कोल माइन्स की ओर जो यह सरकार सीधा-सीधा उनके लिये दरवाजा खोल दिये उसी का नतीजा हसदेव अरण्य में लगातार पेड़ काटे जा रहे है।
पहली केबिनेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी 2 सबसे बड़ी घोषणायें कांग्रेस की सरकार ने की थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और 2500 रू. समर्थन मूल्य में खरीदी करेंगे। लेकिन आज धान बेचने का समय समाप्त होने को है। लेकिन सरकार आज तक 3100 रू. समर्थन मूल्य में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। न ही कोई शासन ने खरीदने का आदेश जारी किया। जिससे छत्तीसगढ़ के किसान हताश और निराश और आक्रोशित है।
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। लगातार नक्सली गतिविधियों में बढोत्तरी हुयी है। आत्महत्या की वारदाते बढ़ी हुयी है पूरी शहरो में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हैं कानून व्यवस्था में और कानून व्यवस्था चरमरा गयी है। इसलिये ये सरकार पूरी तरह से अपराध को रोकने में विफल हुयी है।
गैस सिलेंडर देने का वादा वो भी पूरा नहीं किये जो छत्तीसगढ़ के माता बहनों को झूठे सपने दिखाये और 12000 रू. प्रतिवर्ष देने का वायदा किये थे उन पर भी सरकार का रवैय्या अभी तक कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता को चुनाव से पहले एक साल पहले देने का फैसला न हो ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को सीधे-सीधे नुकसान हो सके।किसानों में हताशा और निराशा है और किसान लगातार और गरीब परिवार लगातार आत्महत्या करने को मजबूर है इसलिये यह भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार है।
